टुकुचा माथिको भौतिक संरचना महानगरले अझै भत्काउन नपाइने
काठमाडौं । टुकुचामाथि बनेको भौतिक संरचना भत्काएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटको सुनुवाई कात्तिक १ गतेलाई सरेको छ ।
हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा जमिनमुनि बगाउन निर्माण गरिएको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका निजी घरहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनविपरीत भत्काएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र विमल सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त रिटको सुनुवाइ कात्तिक १ गतेलाई सरेको छ ।
उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट एउटा प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नभएको भन्दै सुनुवाइ सरेको हो।
यसअघि अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउनू भनेको थियो। तर यसको निम्ति पत्राचार नै नभएकाले अन्तरिम आदेश छलफलसम्बन्धी सुनुवाइ गर्न नमिलेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि कात्तिक १ को पेसी तोकेर आवश्यक कागजपत्र पेस गर्नू भनेर अदालतले भनेको छ । अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि कात्तिक १ सम्म निरन्तरता दिइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट २०६५ मंसिर १ मा भएको संशोधनसमेतको प्रमाणित प्रतिलिपि बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट तीन दिनभित्र झिकाउन पनि अदालतले भनेको छ ।
हात्तीसार क्षेत्रका शारदा मानन्धर, किरण साखसहित २१ भन्दा बढी घरधनीले महानगरले टुकुचामाथि डोजर चलाउने अभियानविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । आफूले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग किनेको, महानगरबाटै नक्सापास गराएर घर बनाएको, वर्षौं पहिले नापी दर्ता गरेका आफ्ना निजी घरजग्गामा महानगरले अकस्मात डोजर चलाएको भन्दै उनीहरूले रिट दिएका हुन् ।