“चुनाव पछिको सरकारले उद्योग, उत्पादन र युवा बचाए, आर्थिक सम्बृद्धि सुनिश्चित”

• कृष्णचन्द्र बञ्जारा

यो वर्षको वडादशैमा झरी पर्यो । उक्त झरीले नेपालमा उत्पादन भएका के कति वस्तुहरुको बजारीकरणमा असर गर्यो होला ? भन्ने बिषयमा खासै अनुमान लगाउन त सकिँदैन तर चिनजानका एकजना दोलखाका च्याउ उत्पादक कृषकले आफूले करिब दुईसय केजी च्याउ काठमाडौंसम्म पठाउन नसकेको सुनाए ।

त्यसो त सिजनमा आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको उचित मूल्य नपाएको कारण दूध उत्पादन गर्ने कृषकले बाटोमा पोखेको, गोलभेडा त्यसै फाल्नु परेको, अदुवा, अलैँची, चियापत्ति भारतको बजारमा नजाँदा नेपालमा बिक्री नभएको लगायतका थुप्रै समाचारहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आएको पाइन्छ । यस्तो समाचारहरु बिभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले विशेष कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका ठाउँहरुमा पनि आउने गरेका छन् ।

मेसिनमा सुकाएको बढी गुणस्तरीय हुने भएकोले मेसिनको खाँचो रहेछ । उनले यो कुरा थाहा पाएर बजारमा मेसिनको खोजी गरेका रहेछन् । तर मेसिन एक जना सामान्य कृषकले किन्न सक्ने क्षमता भन्दा महँगो पर्दाे रहेछ ।

माथि उल्लेख गरिएको च्याउ कृषकसँग धेरै उत्पादन भएको बेलामा के गर्न सकिएला ? वा बजारसम्म लान समस्या भएमा के गर्न सकिएला भन्ने बिषयमा पनि हामीले एक आपसमा छलफल गर्यो । त्यसको लागि पहिलो उपाय च्याउलाई मेसिनमा सुकाएर देश बिदेशमा बेच्न सकिने रहेछ । सुकाउन त घाममा पनि सकिने तर मेसिनमा सुकाएको बढी गुणस्तरीय हुने भएकोले मेसिनको खाँचो रहेछ । उनले यो कुरा थाहा पाएर बजारमा मेसिनको खोजी गरेका रहेछन् । तर मेसिन एक जना सामान्य कृषकले किन्न सक्ने क्षमता भन्दा महँगो पर्दाे रहेछ ।

अर्काे उपाय थियो टिपेर चिस्यान केन्द्रमा लगेर राख्ने । नेपालका कुनै पनि गाउँपालिका नगरपालिकाले कृषकले उत्पादन गरेका बस्तु राख्न सहज होस, सिजनमा फाल्नु नपरोस् वा सिजनमा सस्तोमा बेच्नु भन्दा त्यसलाई सिजनमा चिस्यान केन्द्रमा लगेर राखुन् र अफसिजनमा निकालेर राम्रो मुल्यमा बेचुन् भन्ने हेतुले चिस्यान केन्द्रहरु बनाउनु पर्छ भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म सोच बनाएको पाइँदैन । कृषिमा आधारित मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादन कृषकले त्यसै फाल्नु परेको समाचारहरु सुन्दा या समस्याहरु देख्दा राज्यलाई चिन्ता लाग्नु पर्ने हैन ? यो पटक हजुरहरुले फाल्नु परेको या उचित बजार नपाएकोमा हामी दुःखी भएका छौ । अर्काे पटक हजुरहरुले यस्तो समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर हामी विशेष तयारी गर्ने छौ भनेर कम्तिमा कृषि मन्त्रालयले बिज्ञप्ती निकालेर साहानुभूतिसम्म दिनु पर्ने हैन ?

राज्यका कुनै पनि निकायको किन चित्त दुख्दैन ? आफना कृषकहरुको उत्पादन बिक्री नहुँदा कृषि मन्त्रालय वा सो मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीले बजारीकरणको लागि पहल गर्न सक्दैनन् ?

भर्खरकै कुरा हो नेपाली कृषकहरुले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएर थनक्याउनु परेको समाचार सार्वजनिक भयो । नेपाली बजारमा नेपालमै उत्पादन भएको मह चाहि बिक्री नहुने तर भारतमा उत्पादन भएको, यूएई, अमेरीका, पोर्चुगल, बल्गेरिया लगायतका देशहरुबाट आएको महले भने राम्रै बजार पाएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । यस्ता समाचारहरु पढ्दा राज्यका कुनै पनि निकायको किन चित्त दुख्दैन ? आफना कृषकहरुको उत्पादन बिक्री नहुँदा कृषि मन्त्रालय वा सो मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीले बजारीकरणको लागि पहल गर्न सक्दैनन् ?

अरु नगरेपनि बिभिन्न ठाउँमा राज्यले कृषिजन्य उत्यादनका पकेट क्षेत्रहरु घोषणा गरेर कृषकहरुलाई हौसला दिएको भने पाइन्छ । केहि वास्तबिक केहि नक्कली कृषकहरुले अनुदान पनि पाएका छन् । यदि कुनै पनि ठाउँमा च्याउ उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रको घोषणा भएको छ या अनुदान दिइएको छ भने च्याउबाट बन्ने वाईन बनाउने उद्योग, चिप्स उद्योग या यस्तै चिज बस्तु च्याउबाट बनाउन सक्ने उद्योगलाई पनि किन अनुदान या प्राविधिक सहयोग राज्यले नगर्ने ? गोलभेडा पकेट क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा गोलभेडाबाट बनाउन सकिने सस उद्योग, आलु पकेट क्षेत्रमा आलु चिप्स उद्योग पनि किन स्थापना नगर्ने ? नेपाली कृषकहरुले अदुवा बेच्न समस्या भोगेको समाचार पढि रहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाँडीमा रहँदा मैले अदुवाको क्यान्डी खाएको सम्झन्छु । अनि मनमनै सोच्छु अदुवा पकेट क्षेत्रमा अदुवाको क्यान्डी बनाउने सिप र प्रविधि पनि राज्यले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएको भए अदुवा नबिके पनि अदुवाबाट बनेको क्यान्डी त देश विदेशमा पक्कै बिक्री हुन्थ्यो होला नि ?

चुनावी मुखमा नेताहरुले एकातर्फ आफूहरुको एजेन्डा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने वा आर्थिक समृद्घि गराउनेतर्फ रहने बताईरहेका छन् । अर्काे तर्फ बिना खर्च फ्रि–भिसामा युवालाई खाँडी नै पठाउन पहल गर्ने चुनावी आश्वासन पनि दिइरहेका छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले उनीहरुले आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक समृद्घि होला भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

कोरोना महामारीको कालपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्र अझै पनि उकासिन सकेको छैन । साना व्यवसायहरु, माझैला उद्योगहरु कुन उपाय लगाएर अगाडी बढ्ने होला ? भनेर अझै पनि चिन्ता गरिरहेका छन् । यहि कारण कतिपय व्यवसाय नै छाड्न बाध्य भएका छन् । उनीहरु मध्ये आफ्नो गुजारा चलाउन खाँडी लगायतका देशहरुमा पलायन हुन बाध्य छन् । बैंकको ब्याजदर बढेसँगै जेनतेन चलेका उद्योगहरु पनि थप चिन्तामा घेरिएको पाइन्छ ।

चुनावी मुखमा नेताहरुले एकातर्फ आफूहरुको एजेन्डा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने वा आर्थिक समृद्घि गराउनेतर्फ रहने बताईरहेका छन् । अर्काे तर्फ बिना खर्च फ्रि–भिसामा युवालाई खाँडी नै पठाउन पहल गर्ने चुनावी आश्वासन पनि दिइरहेका छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले उनीहरुले आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक समृद्घि होला भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ । यदि उनीहरुले आगामी चुनाव पश्चात् देशलाई आर्थिक समृद्घि दिन चाहन्छन् भने मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका साना, मझौला उद्योहरु मर्न दिनु हुदैन ।

आफ्नै बलबुताले जसले साना उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुको हकहितको आवाजलाई मुखरीत गर्न वारेश बन्नेतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ । ती उद्योगहरुलाई बचाई राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय राज्यसँग एउटै छ – त्यो हो उनीहरुले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई बजारीकरणमा मद्दत गर्नु । आगामी चुनाव पछिको सरकारले उद्यमी, कृषकहरुलाई भन्न सक्नुपर्छः तपाईहरुले सक्दो धेरै उत्पादन गर्नुस् । हामी तपाईहरुले उत्पादन गरेको सामानलाई बजारीकरणमा लौरो बनेर टेवा दिने छौ । तपाईहरुको उत्पादन अब बजारमा नपुगी त्यसै खेर जाने छैन । बजार पाइएन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन ।

यसो भन्नका लागि राज्यले कृषक, उद्यमीले उत्पादन गरेका सामानहरुलाई बचाई राख्न हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकामा सो क्षेत्रका सबै उत्पादकहरुको उत्पादनलाई बाचाएर राख्न चिश्यान केन्द्रहरु खोल्न बजेट पठाउनु पर्छ । उत्पादकहरुको प्रविधि, सिपको बृद्घिमा समेत बजेट पठाउनु पर्छ र बिशेष उत्पादन क्षेत्रहरु, पकेट क्षेत्रहरुमा सो उत्पादनबाट बन्ने थप बस्तुहरु जस्तोकी माथि बताए जस्तै आलु पकेट क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा आलुको चिप्स बनाउने उद्योग, जडिबुटी पकेट क्षेत्रमा सो जडिबुटी प्रशोधन गरी बन्न सक्ने अन्य बस्तु बनाउने उद्योगको स्थापनामा लगानी राज्यले लगानी बढाउने वा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

भौगोलिक विकटताका कारण ताजा रुपमा बजारसम्म पठाउन कठिन फलफूलहरुबाट अन्य कुन बस्तु बनाएमा सो उत्पादकहरुको बस्तु बजारसम्म पठाउन सकिन्छ ? भन्ने बिषयमा राज्यले अनुसन्धान गरेर ती चिजहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खोल्न पहल गरिदिनुपर्छ । जस्तो कि हुम्ला जुम्लाको ताजा स्याउ बजारमा पठाउन कठिन भएको वा त्यसै फाल्नु परेको समाचारहरु सुन्ने गरिन्छ । अब उक्त स्याउ ताजा रुपमा तत्काल पठाउन कठिन हुन्छ भने स्याउबाट बन्ने अन्य उत्पादनहरु वाइन, चिप्स लगायतलाई बनाउने र सो उत्पादित बस्तुहरु चाहि देश विदेशमा बजारीकरणमा किन पहल नगर्ने ?

उद्योग मर्यो, उत्पादित बस्तुले स्वदेशमै बिक्ने वातावरण पाएनन् र काम गर्ने श्रम गर्ने उमेरका युवाहरु पलायन हुनबाट रोक्न सकिएन भने कहिले पनि सम्बृद्घि आउन सक्दैन भन्ने कुरामा चुनाव पछिको सरकारले हेक्का राखोस् ।

चुनाव पछिको सरकारले उद्योग, उत्पादन र युवा यी तीन कुराहरुलाई बचाउने, बृद्घि गराउने र बजारीकरण गर्न सहज बनाई दिने अनि विदेश पलायन हुनबाट बचाउने हो भने पक्कै पनि देशमा छिट्टै आर्थिक सम्बृद्घि आउने छ । उद्योग मर्यो, उत्पादित बस्तुले स्वदेशमै बिक्ने वातावरण पाएनन् र काम गर्ने श्रम गर्ने उमेरका युवाहरु पलायन हुनबाट रोक्न सकिएन भने कहिले पनि सम्बृद्घि आउन सक्दैन भन्ने कुरामा चुनाव पछिको सरकारले हेक्का राखोस् । चुनाव जितेपछि पहिलेको जस्तै एक आपसमा दोसारोपणमा समय खेर नफालुन्, कुर्सी बचाउन हैन देशको अर्थतन्त्र बचाउन उनीहरुको गठबन्धन एकता भएको जनताले हेर्न सकुन् । आगामी चुनाव पछि आउने सरकारलाई अग्रीम शुभकामना !