सर्वोच्चद्वारा लामिछानेको विपक्षमा फैसला, प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाए राजीनामा
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादका बिषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको पद स्वतः खारेज हुने भएको छ।
नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि दलको सदस्य वा सांसद हुन नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ । यसका साथै लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेपछि उनी दलको सभापति हुन अयोग्य भएका हुन् । उनी अब सदस्य पनि रहन अयोग्य भएको निर्वाचन आयोगले जनाएकाे छ ।
शुक्रबार अदालतले गरेको फैसलामा लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ । सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछाने उम्मेदवार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको छ ।
लामिछानेले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने गत पुस ११ मा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको हाे ।