स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोधमा आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भई आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
२० बुँदे माग सहित आन्दोलनमा रहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्जमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो ।
सहमतिमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, निजामति कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने, स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्ने जस्ता विषयमा छलफल तथा निश्कर्ष निकालिएको छ ।
अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न तथा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम नै संघीय निजामति सेवाको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गर्न पहल गर्ने भएको छ ।
२० बुँदे माग सहित आन्दोलनमा रहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्जमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो ।
सहमतिमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, निजामति कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने, स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्ने जस्ता विषयमा छलफल तथा निश्कर्ष निकालिएको छ ।
अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न तथा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम नै संघीय निजामति सेवाको पदमा बढुवाको अवसर प्रदान गर्न पहल गर्ने भएको छ ।
छलफलको निश्कर्ष हेर्नुहोस्ः
