धुलिखेलमा उपकुलपतिहरुको सम्मेलन, प्रधानमन्त्रीेद्वारा उद्घाटन
धुलिखेल । उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनकाे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उद्घाटन गरेका छन् ।
काभ्रेको धुलिखेल स्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयकामा भैरहेकाे उपकुलपतिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनकाे विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन् ।
शुक्रबार धुलिखेलमा आयोजित उक्त उपकुलपति सम्मेलनमा मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति प्रचण्डले नेपालको उच्च शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी र विद्वानहरुलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरेर उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’को सार विषयमाथि छलफल गर्ने यो प्रयास अत्यन्तै समसामयिक र सह्रानीय भएकाे बताएका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिजको उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन सहयोगी हुने भएकोले आजको कार्यक्रम विशेष महत्व रहेकाे उनले बताए ।
नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाे बताएका छन् । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ । यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ । उनकाे भनाइ छ ।
उनले थपे, संसारको विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको छ । अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे दुरुस्तै ‘सिमुलेटेड’ प्रयोगशाला, वास्तविक जस्तै कार्यशाला र आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सको सहायतामा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ । नेपालले आफुलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र आफ्नो उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रा युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासो मात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आउने छैन । यो परिस्थितिलाई बदल्ने राज्य, विद्वत्वर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
उनले भने, नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने आवश्यकता र प्रयास अझैं प्रतिफलमुखी भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र नेपालमा रोजगार हुँदा पाउने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत आकर्षक हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको छ । विश्वविद्यालयहरुको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेकाे बताउँछदै प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाे बताएका छन् । उनले त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक रहेकाे बताए ।
प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको बताउँदै सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने उनकाे भनाई थियाे ।
उपकुलपतिहरुको याे सम्मेलन नेपालमै पहेलाे पटक आयाेजना भएकाे हाे ।